वणीत ‘अपर जिल्हाधिकारी’ तर शिरपूरला ‘अपर तहसील’ कार्यालयाची जोरदार मागणी; मनसे नेते राजू उंबरकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

✍️वणी (प्रतिनिधी):

राज्यात प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून विविध ठिकाणी नवीन शासकीय कार्यालये मंजूर केली जात असताना, महसूल उत्पन्नात महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या वणी उपविभागाकडे मात्र सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याची भावना स्थानिक नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राजू उंबरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना थेट पत्र पाठवून वणी येथे ‘अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय’ आणि शिरपूर येथे ‘अपर तहसील कार्यालय’ तातडीने मंजूर करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

🎯 वणी उपविभागावर अन्याय झाल्याची भावना

राज्य सरकारने नुकताच पुसद येथे ‘अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय’ मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाचे स्वागत करतानाच वणी उपविभागाला समान न्याय मिळावा, अशी भूमिका उंबरकर यांनी मांडली आहे. वणी विभाग हा महसूल, औद्योगिक विकास आणि लोकसंख्या या सर्व बाबतीत महत्त्वाचा असूनही प्रशासकीय सुविधांपासून वंचित राहिल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

उंबरकर यांच्या मते, वणी उपविभागाचा भौगोलिक विस्तार मोठा असून झरी-जामणी आणि मारेगावसारख्या आदिवासीबहुल व दुर्गम तालुक्यांतील गावांपासून जिल्हा मुख्यालय यवतमाळपर्यंतचे अंतर सुमारे १५० ते २०० किलोमीटर आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना अगदी किरकोळ शासकीय कामांसाठीही मोठा प्रवास करावा लागतो.

🎯 नागरिकांना सहन करावी लागते मोठी गैरसोय

सध्या दाखले, महसूल प्रकरणे, अपील, जमीन विषयक कामे किंवा इतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयाची वारंवार धाव घ्यावी लागते. यामध्ये वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असल्याचे उंबरकर यांनी अधोरेखित केले आहे.

विशेषतः शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना एका कामासाठी पूर्ण दिवस खर्च करावा लागतो. वाहतूक सुविधा मर्यादित असल्याने अनेकांना रात्री मुक्काम करून परतावे लागते, ही वस्तुस्थिती त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

🎯 कोळसा खाणी व उद्योगांमुळे मोठा महसूल

वणी परिसरातील कोळसा खाणी, औद्योगिक प्रकल्प आणि व्यापारी हालचालीमुळे राज्याच्या महसूलात मोठा वाटा या भागाकडून जमा होत असल्याचा उल्लेखही पत्रात करण्यात आला आहे. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि प्रशासकीय कामाचा वाढता ताण लक्षात घेता स्वतंत्र ‘अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय’ निर्माण करणे अत्यावश्यक झाले असल्याचे उंबरकर यांनी स्पष्ट केले.

त्यांच्या मते, हे कार्यालय सुरू झाल्यास महसूल प्रकरणांची जलद सुनावणी, प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि नागरिकांना तातडीने न्याय मिळण्यास मोठी मदत होईल.

🎯 शिरपूर येथे ‘अपर तहसील’ कार्यालयाची गरज

यासोबतच वणी तालुक्यातील ढाकोरी, बोरी आणि परिसरातील अनेक गावांतील नागरिकांना साध्या कामासाठीही वणी तहसील कार्यालयात यावे लागते. काही गावांचे व्यवहार भौगोलिकदृष्ट्या लगतच्या जिल्ह्यांशी संबंधित असल्याने नागरिकांना दुहेरी गैरसोय सहन करावी लागते.

या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्या, अंतर आणि प्रशासनिक गरजांचा विचार करून शिरपूर येथे ‘अपर तहसील कार्यालय’ स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे कार्यालय सुरू झाल्यास ग्रामीण भागातील हजारो नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास उंबरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

🎯 “पुसदला न्याय, मग वणीला का नाही?” — सवाल

पुसद येथे नवीन कार्यालयाला मंजुरी मिळू शकते, तर महसूलदृष्ट्या सक्षम आणि विस्तीर्ण वणी उपविभागाला ही सुविधा का दिली जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. वणी, मारेगाव आणि झरी-जामणी या तिन्ही तालुक्यांतील जनतेच्या सोयीसाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन शासन निर्णय (GR) निर्गमित करावा, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.
स्थानिक नागरिक व संघटनांचा वाढता पाठिंबा
दरम्यान, या मागणीला स्थानिक व्यापारी, सामाजिक संघटना, शेतकरी आणि विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडूनही समर्थन मिळत असल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण झाल्यास ग्रामीण भागातील विकास प्रक्रियेला गती मिळेल, असा सर्वसामान्यांचा विश्वास आहे.

🎯 शासनाच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष

मनसे नेते राजू उंबरकर यांनी मांडलेल्या या मागणीमुळे वणी उपविभागातील प्रशासकीय प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले असून, आता राज्य सरकार या जनहिताच्या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. स्थानिक पातळीवरही या विषयावर पुढील आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचे संकेत मिळत असल्याने येत्या काळात हा मुद्दा अधिक गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.