अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणावर तीव्र संताप; निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची भीम आर्मी ची मागणी

✍️वणी :  प्रतिनीधी

अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात आंबेडकरी समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय, समता आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. भीम आर्मी तसेच विविध सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी हा निर्णय पूर्णतः अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
समाजातील अनेक घटकांच्या मते, आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण केल्याने अनुसूचित जातींमध्ये कृत्रिम विभागणी निर्माण होण्याचा धोका आहे. यामुळे एकजूट कमजोर होऊन अंतर्गत स्पर्धा वाढेल आणि आधीच वंचित असलेल्या घटकांच्या घटनात्मक हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, शासनाने तात्काळ या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी भीम आर्मीने निवेदनाद्वारे केली  आहे.

यासोबतच, उपवर्गीकरणाच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. अनंत बदर (एक सदस्यीय) समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका होत आहे. अहवाल जाहीर न करता घेतलेला कोणताही निर्णय लोकशाही आणि न्यायाच्या तत्त्वांना धरून नसल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे हा अहवाल त्वरित सार्वजनिक करावा, अशीही ठाम मागणी केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात भीम आर्मी यवतमाळ जिल्हा तर्फे शासनाकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. पहिली म्हणजे अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ आणि पूर्णतः रद्द करण्यात यावा. दुसरी म्हणजे न्या. अनंत बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल त्वरित जनतेसमोर मांडण्यात यावा, जेणेकरून या निर्णयामागील तथ्ये स्पष्ट होतील आणि लोकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर होईल.

दरम्यान, या मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हाभर व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशारा भिम आर्मी तर्फे  देण्यात आला आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, तसेच मंत्रालयाचा घेराव अशा विविध लोकशाही मार्गांचा अवलंब केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या संभाव्य आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील, असेही भीम आर्मी द्वारा स्पष्ट केले आहे.
एकूणच, या निर्णयामुळे राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघण्याची चिन्हे दिसत असून, शासनाने संवेदनशीलतेने आणि पारदर्शकतेने या प्रश्नाकडे पाहण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.