✍️वणी : प्रतिनीधी
देशात प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर विविध सामाजिक संघटनांनी तीव्र भूमिका घेत, उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून महामहीम राष्ट्रपती यांना सविस्तर निवेदन सादर केले. “2011 पासून रखडलेली जातनिहाय जनगणना तातडीने पूर्ण करावी आणि त्यानंतरच डिलिमिटेशन प्रक्रिया राबवावी,” अशी ठाम मागणी या निवेदनातून करण्यात आली.
लढा संघटनेचे प्रवीण खानझोडे यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेल्या या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या प्रस्तावित असलेल्या डिलिमिटेशन विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यास देशातील सामाजिक, राजकीय आणि प्रादेशिक समतोल बिघडण्याची गंभीर शक्यता आहे. संविधानातील संघराज्यीय तत्त्वे, समान प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्याय या मूलभूत मूल्यांच्या विरोधात ही प्रक्रिया जाऊ शकते, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.
🎯 मुख्य आक्षेप:
निवेदनात मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मुद्द्यांनुसार —
🔺लोकसंख्येवर आधारित पुनर्रचना: केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ निश्चित केल्यास काही राज्यांना अधिक तर काहींना कमी प्रतिनिधित्व मिळेल, ज्यामुळे संघराज्यीय संतुलन बिघडू शकते.
🔺सामाजिक प्रतिनिधित्वावर परिणाम:
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
🔺ग्रामीण-शहरी तफावत वाढण्याची शक्यता:
डिलिमिटेशनमुळे ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व घटू शकते आणि शहरी भागाचा प्रभाव वाढू शकतो, ज्यामुळे विकासातील असमतोल अधिक तीव्र होईल.
🔺अद्ययावत जनगणनेचा अभाव:
अद्ययावत आणि अचूक जनगणना नसताना पुनर्रचना करणे अवैज्ञानिक आणि अन्यायकारक ठरेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
🔺प्रादेशिक असंतोष:
विविध राज्यांमध्ये असंतोष वाढून राष्ट्रीय एकात्मतेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
🔺संवैधानिक मूल्यांचा भंग:
समान प्रतिनिधित्व, न्याय आणि समतोल विकास या तत्त्वांना बाधा येऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.
🎯 प्रमुख मागण्या:
या पार्श्वभूमीवर संघटनांनी पुढील मागण्या केल्या आहेत —
🔻प्रस्तावित डिलिमिटेशन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी.
🔻सर्व राज्ये, सामाजिक घटक आणि संबंधित पक्षांशी व्यापक चर्चा व सल्लामसलत करावी.
🔻अद्ययावत जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच पारदर्शक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने निर्णय घ्यावा.
🔻सामाजिक व प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी स्वतंत्र, तटस्थ तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करावी.
🎯 उपस्थित मान्यवर:
या वेळी प्रवीण खानझोडे यांच्यासह अशोक चौधरी, आकाश दुबे, राजू तुराणकर (माजी नगरसेवक), नहिम अजीज भाई, अजिंक्य शेंडे, शिवा मोरे, रवींद्र मेश्राम, हरीश पाते, नियाज अली, जफर खान, सूर्यकांत बुरबुरे, पांडुरंग पंडिले, अशोक अंकतवार आणि आनंद घोटेकर यांची उपस्थिती होती.
🎯 निष्कर्ष:
एकूणच, जातनिहाय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत डिलिमिटेशन प्रक्रिया राबवू नये, अशी भूमिका या संघटनांनी ठामपणे मांडली आहे. या मागणीमुळे आगामी काळात केंद्र सरकारसमोर सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
