✍️वणी : प्रतिनीधी
यवतमाळ जिल्ह्याला पीक विमा योजनेतून वगळण्यात आल्यामुळे जिल्हाभरातील शेतकरी वर्गात तीव्र संताप आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा सातत्याने सामना करावा लागत असल्याने, त्यांना आर्थिक संरक्षण देणारी पीक विमा योजना अत्यावश्यक मानली जाते. मात्र, या योजनेतून जिल्ह्याला वगळण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी गंभीर धक्का ठरत असल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर, वणी येथील शेतकरी प्रतिनिधींनी मा. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना उपविभागीय अधिकारी, वणी यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर करून जिल्ह्याचा तात्काळ पुनर्विचार करून पुन्हा पीक विमा योजनेत समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
यवतमाळ जिल्हा हा पूर्णतः शेतीवर अवलंबून असून, येथील बहुतांश शेतकरी पावसावर आधारित शेती करतात. दरवर्षी अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, कीड व रोगराई यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असते. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य शासनाच्या पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत होता. मात्र, या योजनेतून अचानक वगळल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, राज्यातील इतर बहुतांश जिल्हे पीक विमा योजनेच्या कक्षेत असताना केवळ यवतमाळ जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे आणि अन्यायाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील आणेवारी ५० पैशांच्या आत असूनही शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात वाढत्या शेतकरी मृत्यूंच्या घटनांबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. १ एप्रिल ते २५ एप्रिल या कालावधीत तब्बल १८ शेतकरी बांधवांचे मृत्यू झाले असून, जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत सरकारी आकडेवारीनुसार ६४ शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक आधार देण्यासाठी पीक विमा योजना अधिकच महत्त्वाची ठरते, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकरी प्रतिनिधींनी प्रशासनाला इशारा देत म्हटले आहे की, यवतमाळ जिल्ह्याचा तातडीने पुनर्विचार करून पीक विमा योजनेत समावेश करण्यात आला नाही, तर पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
🎯 निवेदन देताना उपस्थित:
संजय खाडे, पुरुषोत्तम आवारी, जगदीश चौधरी, अशोक पांडे, प्रफुल उपरे, अरुण नागतुरे, मोरेश्वर वासेकर, दादाराव चटप, सूर, अशोक चिकट आदी शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
🎯 निष्कर्ष:
यवतमाळसारख्या कृषिप्रधान जिल्ह्याला पीक विमा योजनेपासून दूर ठेवणे हे केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्याही धोकादायक ठरू शकते. शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
