✍️पांढरकवडा : अशफाक खान
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच्या वतीने पांढरकवडा पंचायत समिती अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) अंतर्गत विहीर योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अनियमितता होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मनसेचे तालुकाध्यक्ष अश्विन ठाकरे यांनी ग्रामीण विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे अधिकृत निवेदन सादर करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
🎯 शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ?
शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी, शेती उत्पादनात वाढ व्हावी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती सुधारावी या उद्देशाने शासनाकडून मनरेगा अंतर्गत विहिरी मंजूर केल्या जातात. मात्र, पांढरकवडा पंचायत समितीमध्ये या योजनेचा मूळ उद्देश बाजूला पडून काही अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित घटकांकडून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण सुरू असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
🎯 विहीर मंजुरीसाठी ‘रेट’ ठरल्याचा आरोप
निवेदनानुसार, विहीर मंजुरी मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून १० हजार ते १५ हजार रुपयांपर्यंत लाचेची मागणी केली जात आहे. पैसे दिल्याशिवाय प्रस्ताव पुढे सरकत नसल्याची तक्रार अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांनी केल्याचे सांगण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर, काही ठराविक ठेकेदारांमार्फतच काम करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
स्वतःच्या खर्चाने किंवा स्वतःच्या देखरेखीखाली विहीर बांधकाम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध तांत्रिक अडचणी दाखवून त्रास दिला जात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढणे, मोजमापात उशीर करणे आणि काम मंजुरी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणे असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
🎯 मस्टर रोखून अनुदानापासून वंचित?
विहिरीचे काम पूर्ण झाल्यानंतरही संबंधित लाभार्थ्यांचे मस्टर वेळेवर काढले जात नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मस्टर दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवले जात असल्याने शेतकऱ्यांचे ‘वर्क कोड’ सिस्टिममधून निष्क्रिय किंवा वगळले जात आहेत. परिणामी, पात्र असूनही अनेक शेतकरी शासनाच्या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकारामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत असून, अनेकांनी कर्ज काढून विहिरीची कामे पूर्ण केल्याचा मुद्दाही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.
🎯 यापूर्वीही घोटाळ्याचे आरोप
पांढरकवडा पंचायत समिती परिसरात यापूर्वीही मनरेगा आणि इतर विकासकामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचे आरोप समोर आले होते. त्यामुळे या नव्या आरोपांमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर राजकीय संरक्षण असल्यामुळे कारवाई होत नसल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे.
🎯 निष्पक्ष चौकशीची मागणी
मनसेच्या वतीने या संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच बाधित शेतकऱ्यांचे बंद करण्यात आलेले ‘वर्क कोड’ पुन्हा सक्रिय करून त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, भविष्यात अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मनरेगा योजनांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणावी, लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करावी आणि पंचायत समिती स्तरावर विशेष तपास पथक नेमावे, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
🎯 प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची
या गंभीर आरोपांनंतर आता ग्रामीण विकास विभाग आणि जिल्हा प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. जर या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली तर मनरेगा योजनांमधील अनेक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
