✍️वणी— प्रतिनीधी
वणी विधानसभा क्षेत्रातील अतिक्रमणधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला अतिक्रमणधारकांच्या हक्काच्या पट्ट्यांचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याच्या दिशेने निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून पात्र लाभार्थ्यांना लवकरच कायदेशीर हक्काचे पट्टे तसेच घरकुल योजनांचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार संजय देरकर यांनी दिली.
यासंदर्भात वणी तहसील कार्यालयात आमदार देरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत वणी, मारेगाव, झरी शहरांसह ग्रामीण भागातील ई-श्रेणी (इ क्लास) व इतर शासकीय जमिनींवर राहणाऱ्या अतिक्रमणधारकांच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना १५ मेपर्यंत सर्व अतिक्रमणांची सविस्तर आणि अचूक माहिती संकलित करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. अतिक्रमणांचे प्रकार, त्यांची स्थिती, पात्रता आणि शासनाच्या निकषांनुसार वर्गीकरण करून पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर पात्र अतिक्रमणधारकांना कायदेशीर पट्टे देऊन त्याच ठिकाणी घरकुल उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
आमदार देरकर यांनी या बैठकीत विविध विकासकामांचाही आढावा घेतला. विशेषतः रेती (वाळू) वाटप प्रक्रिया आणि घरकुल योजनांची सध्याची प्रगती याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. वणी शहरातील घरकुल योजनांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून अद्ययावत व वास्तववादी माहिती सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
तसेच मारेगाव शहरातील अतिक्रमणधारकांची माहिती तातडीने संकलित करून त्यावर योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या प्रक्रियेमुळे अतिक्रमणधारकांच्या समस्यांचे जलद आणि प्रभावी निराकरण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
यासोबतच, मागील अधिवेशनात आमदार देरकर यांनी अतिक्रमणधारकांच्या पट्ट्यांच्या प्रश्नावर विधानसभेत ठोस भूमिका मांडली होती. त्यानंतर शासन स्तरावर या विषयाची गंभीर दखल घेत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे. या जीआरनुसार अतिक्रमणधारकांना कायदेशीर हक्क देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून आता त्याची अंमलबजावणी गतीमान करण्यावर भर दिला जात आहे.
आमदार देरकर यांनी स्पष्ट केले की, अतिक्रमणधारकांना न्याय देणे आणि त्यांना स्थिर व सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांना लवकरात लवकर पट्टे आणि घरकुल मिळावे, यासाठी प्रशासनाने वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी नितीन हिंगोले, तहसीलदार वणी निखिल धूळधर, तहसीलदार मारेगाव उत्तम निलावाड, तहसीलदार अक्षय रासने, गटविकास अधिकारी वणी किशोर गज्जलवार, गटविकास अधिकारी मारेगाव भीमराव वनखंडे तसेच मुख्य अधिकारी सचिन गाडे यांची उपस्थिती होती.
🎯 निष्कर्ष:
या निर्णयामुळे वणी विधानसभा क्षेत्रातील हजारो अतिक्रमणधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, त्यांच्या निवाऱ्याचा आणि कायदेशीर हक्काचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली गेल्यास हा उपक्रम एक आदर्श ठरू शकतो.
