दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुके दुष्काळी उपाययोजनांच्या कक्षेत

⛔ वणी, मारेगाव, झरी-जामणीसह जिल्ह्यात विशेष सवलती लागू; पंचनाम्यांना वेग देण्याचे शासनाचे निर्देश
आ. संजय देरकरांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या आंदोलनाला यश,

✍️वणी :  महेश टिपले

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुक्यांचा दुष्काळी उपाययोजनांच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे. विशेषतः वणी विधानसभा मतदारसंघातील वणी, मारेगाव आणि झरी-जामणी या तिन्ही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध सवलती व विशेष उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने ओढ दिल्याने अनेक भागांत पिकांची अवस्था बिकट झाली आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाचा बोजा आणि हातातोंडाशी आलेले पीक संकटात सापडल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी उपाययोजना तातडीने लागू कराव्यात, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती.

🎯 आ. संजय देरकरांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
शेतकऱ्यांची ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार संजय देरकर यांनी शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. दुष्काळी परिस्थितीची वस्तुस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी त्यांनी पत्रव्यवहार केला तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन वणी विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना तातडीने दुष्काळी सवलती व मदत देण्याची मागणी केली.
दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याबरोबरच पिकांचे पंचनामे तातडीने करावेत, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी आणि विविध शासकीय सवलतींचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी आ. देरकर यांनी केली होती.
शिवसेनेच्या आंदोलनानंतर शासनाचे पाऊल
याच प्रश्नावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने यवतमाळ येथे आंदोलन करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधत दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२६ मध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने विशेष उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

🎯 शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?
शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागात विविध स्वरूपाच्या सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये—
🔺जमीन महसुलात सूट
🔺पीक कर्जाचे पुनर्गठन
🔺शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
🔺पात्र कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट
🔺विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
🔺रोजगार हमी योजनेच्या निकषांत शिथिलता करून अधिक रोजगाराची कामे सुरू करणे
🔺गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था
टंचाईग्रस्त गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे
🔺शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था
🔺जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था
🔺आवश्यकतेनुसार जलसंधारणाची कामे हाती घेणे
यांसह शासनाच्या नियमानुसार इतर आवश्यक उपाययोजनाही राबविण्यात येणार आहेत.
नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे तातडीने
शासन निर्णयातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे बाधित भागातील पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती स्पष्ट होण्यासाठी पिकांची छायाचित्रे तसेच GPS को-ऑर्डिनेट्स संकलित करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर संबंधित अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
मात्र, पीक नुकसानीच्या आधारे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय नंतर जारी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विहित कार्यपद्धती पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

🎯 ‘हा शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा पहिला विजय’ — आ. संजय देरकर
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना आमदार संजय देरकर यांनी सांगितले की, वणी, मारेगाव आणि झरी-जामणी तालुक्यांतील शेतकरी अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहेत. शेतातील पिके करपण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
“शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आम्ही सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन परिस्थितीची माहिती दिली. तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या माध्यमातून आंदोलन करून शेतकऱ्यांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविला. यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुके दुष्काळी उपाययोजनांच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा पहिला विजय आहे,” असे आ. देरकर यांनी म्हटले.
मात्र, केवळ शासन निर्णय आणि सवलती जाहीर होणे पुरेसे नसून नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
“पंचनामे तातडीने, पारदर्शकपणे आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पूर्ण झाले पाहिजेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम लवकरात लवकर जमा झाली पाहिजे. प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील,” असेही आ. देरकर यांनी स्पष्ट केले.

🎯 आता आर्थिक मदतीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
शासनाच्या या निर्णयामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विविध सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत महसूल, कर्ज, वीज, पाणी, रोजगार, अन्नधान्य आणि पशुधनासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे संकटग्रस्त कुटुंबांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, पीक नुकसानीचे पंचनामे वेगाने पूर्ण करून प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय तातडीने जारी करावा, अशी मागणी शेतकरी आणि पक्षाच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयानंतर आता प्रशासनाकडून पंचनाम्याची कार्यवाही किती जलद आणि पारदर्शकपणे केली जाते, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत कधी मिळते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.