✍️पांढरकवडा: अशफाक खान
यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर तालुक्यातील टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या इको सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) क्षेत्रात कथितरित्या व्यावसायिक बांधकामे, रिसॉर्ट उभारणी, खदानी उत्खनन व वृक्षतोड होत असल्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून या संदर्भात जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
ही तक्रार अंकित नैताम जिल्हा उपाध्यक्ष, यवतमाळ जिल्हा ट्रायबल फोरम व संचालक, पर्यावरण स्वास्थ संस्था यांनी केली असून त्यांनी वन विभाग, महसूल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) व संबंधित प्राधिकरणांची संयुक्त समिती नेमून तात्काळ प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, केंद्र शासनाची दिनांक 17 जानेवारी 2016 ची इको सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचना तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा दिनांक 3 जून 2022 चा आदेशानुसार संरक्षित क्षेत्राभोवती किमान 1 कि.मी. परिसरात नवीन कायमस्वरूपी बांधकामांवर निर्बंध आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकल्पांना आवश्यक पर्यावरणीय व वैधानिक परवानग्या आहेत का, याची सखोल पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. टिपेश्वर परिसर हा आदिवासी बहुल असून अनेक शेतजमिनी अभयारण्यालगत आहेत. वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या संचारामुळे शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान व शेतीतील अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे. तार फेन्सिंगसारख्या संरक्षणात्मक उपाययोजनांची अपुरी अंमलबजावणीही चिंतेचा विषय ठरत आहे. अशा परिस्थितीत अभयारण्य प्रवेशद्वारालगत व्यावसायिक प्रकल्प विकसित होत असल्याच्या चर्चेमुळे पर्यावरणीय संतुलन व स्थानिकांच्या हिताबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
🎯 “कायद्याच्या चौकटीतच विकास व्हावा” – अंकित नैताम
या संदर्भात अंकित नैताम यांनी म्हटले आहे की,
“टिपेश्वर अभयारण्य हे जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र आहे. विकास आवश्यक असला तरी तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या चौकटीतच व्हावा. संयुक्त चौकशीद्वारे वस्तुस्थिती स्पष्ट करून अनियमितता आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी.”
🎯*प्रशासन व लोकप्रतिनिधींची भूमिका निर्णायक*
या गंभीर प्रकरणाची जिल्हा प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशी करावी, तसेच संबंधित सर्व लोकप्रतिनिधींनीही सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. टिपेश्वर प्रकरण हे केवळ एका अभयारण्यापुरते मर्यादित नसून पर्यावरण, आदिवासी हक्क आणि शाश्वत विकास यांच्यातील संतुलनाचा व्यापक प्रश्न असल्याने राज्यस्तरावर याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे.
