आत्महत्येच्या व्हिडिओतील नावांवरून गुन्हा ठरत नाही! नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; ‘अबेटमेंट’साठी थेट कृती आवश्यक

⛔पांढरकवड्यातील मंगेश वासेकर आत्महत्या प्रकरण

🎯 पांढरकवडा: अशफाक खान
आत्महत्येपूर्वी तयार केलेल्या व्हिडिओमध्ये काही व्यक्तींची नावे घेणे एवढ्यावरूनच त्यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त (अबेटमेंट) केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मार्गदर्शक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) येथील एका प्रकरणातील गुन्हा व आरोपपत्र दि. ३० मार्च २०२६ रोजी रद्द करण्यात आले असून, संबंधित आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

🎯 प्रकरणाची पार्श्वभूमी
दि. ०२ जून २०२५ रोजी पांढरकवडा येथील राणा प्रताप  वॉर्डमधील रहिवासी मंगेश वासेकर यांनी  आठवडी बाजार परिसरातील एका इमारतीत आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर तब्बल ४५ दिवसांनी, दि. १६ जुलै २०२५ रोजी त्यांच्या पत्नी वैशाली वासेकर यांनी पांढरकवडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
या तक्रारीनुसार, विजय झोटिंग (वय ५५), विनोद राजूरकर (वय ५०) व इतरांवर भारतीय न्याय संहिता कलम १०८ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते की, आरोपींनी मृताकडून सुमारे १० ते १२ लाख रुपये घेतले होते आणि ते परत न केल्याने आर्थिक व मानसिक तणाव निर्माण झाला, ज्यातून आत्महत्येची घटना घडली.

🎯 तपासात समोर आलेले मुद्दे
तपासादरम्यान पोलिसांनी मृताच्या मोबाईलमधील एक व्हिडिओ क्लिप जप्त केली. या व्हिडिओमध्ये मृत व्यक्तीने संबंधित आरोपींची नावे घेतली होती आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
मात्र, या व्हिडिओमध्ये केवळ पैशांच्या व्यवहाराबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. आत्महत्येस थेट प्रवृत्त केल्याचे कोणतेही स्पष्ट संकेत किंवा ठोस पुरावे आढळून आले नाहीत.

🎯 उच्च न्यायालयातील सुनावणी
या प्रकरणात आरोपींच्या वतीने पांढरकवडा येथील अ‍ॅड. सिद्धार्थ लोढा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी सखोल सुनावणी करताना नमूद केले की,
🔺केवळ आर्थिक व्यवहार किंवा पैसे परत न करणे ही बाब आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी पुरेशी नाही.
🔺आत्महत्येस ‘अबेटमेंट’ ठरविण्यासाठी आरोपीकडून थेट चिथावणी, प्रेरणा किंवा जाणीवपूर्वक मदत असणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाचे ठळक निरीक्षण
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले की:
मृताच्या व्हिडिओमध्ये आरोपींची नावे घेतली असली, तरी त्यातून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा थेट संबंध सिद्ध होत नाही.
साक्षीदारांचे जबाब, तपासातील कागदपत्रे व उपलब्ध पुरावे हे आरोपींविरुद्ध आवश्यक कायदेशीर घटक सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले.
अशा परिस्थितीत आरोपींवर खटला चालविणे म्हणजे कायद्याचा गैरवापर ठरेल.

🎯 निर्णयाचा परिणाम
या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने संबंधित FIR व सत्र प्रकरण रद्द केले. त्यामुळे आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कायद्यातील महत्त्व
हा निर्णय भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणारा मानला जात आहे. आत्महत्येच्या घटनांमध्ये केवळ आरोप किंवा नावांचा उल्लेख पुरेसा नसून, आरोपीकडून थेट आणि स्पष्ट स्वरूपाची चिथावणी किंवा मदत सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.