वणी तालुक्यात पीक विमा कंपनी विरोधात शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला “नुकसान स्पष्ट असताना भरपाई नाकारणे म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक”; भरपाई न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

✍️वणी प्रतिनीधी

Agriculture Insurance Company of India विरोधात वणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा संताप दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, सुधारित पीक विमा योजना 2025-26 अंतर्गत शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला आहे. महापूर, अतिवृष्टी आणि जलमय परिस्थितीमुळे कापूस, तूर, सोयाबीन आणि ज्वारी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असतानाही विमा कंपनीकडून भरपाई नाकारली जात असल्याने तालुक्यातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

वणी तालुक्यातील तब्बल 13 हजार 132 शेतकऱ्यांनी सुधारित पीक विमा योजनेत सहभाग घेत आपल्या पिकांचा विमा उतरविला होता. यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वहिस्स्यापोटी 1 कोटी 12 लाख 15 हजार 71 रुपये भरले होते. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानित हिस्स्यासह विमा कंपनीकडे एकूण सुमारे 79 कोटी 27 लाख 79 हजार 526 रुपये जमा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष नुकसान झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाऐवजी अन्याय सहन करावा लागत असल्याचा आरोप होत आहे.

🎯 तालुका तक्रार निवारण बैठकीत संतप्त प्रतिक्रिया
8 मे 2026 रोजी तहसीलदार वणी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका तक्रार निवारण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समिती वणीचे कृषी अधिकारी तसेच विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान सुमारे 200 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडत तातडीने विमा भरपाई देण्याची मागणी केली.

शेतकऱ्यांनी बैठकीत सांगितले की, अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचून राहिले, अनेक भागांमध्ये महापूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आणि पिकांचे पूर्णतः नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चही निघाले नाहीत. त्यामुळे विमा भरपाई हीच शेवटची आशा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

🎯 कृषी विभागाचे मत वेगळे, विमा कंपनीचा दावा वेगळा
बैठकीत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पीक कापणी प्रयोग आणि उंबरठा उत्पन्नाच्या आधारे वणी तालुक्यातील शेतकरी विमा भरपाईस पात्र असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनात मोठी घट झाल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट होत असल्याचेही सांगण्यात आले.
मात्र विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी “सॅटॅलाइट तंत्रज्ञानानुसार नुकसान दिसून येत नसल्याने शेतकरी भरपाईस पात्र नाहीत,” असा दावा केल्याने बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

“महापूर, अतिवृष्टी आणि जलमय परिस्थिती सॅटॅलाइटमध्ये दिसत नाही का?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत शेतकरी प्रतिनिधींनी विमा कंपनीच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. प्रत्यक्ष पंचनामे, कृषी विभागाचे अहवाल आणि शासनाकडून वितरित करण्यात आलेले सानुग्रह अनुदान हे नुकसानाचे स्पष्ट पुरावे असतानाही विमा भरपाई नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

🎯 शेतकऱ्यांचा 56 कोटी रुपयांच्या भरपाईचा दावा
शेतकरी प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शंभर टक्के नुकसानीच्या आधारे सुमारे 56 कोटी रुपयांची भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच 70 टक्के जोखीम निकषानुसार देखील वणी तालुक्यातील शेतकरी विमा भरपाईस पात्र ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला.

मात्र अंतिम नुकसानीच्या यादीत वणी तालुका आणि जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला नसल्याने विमा कंपनी कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमावत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
“पीक विमा संरक्षण नव्हे, शेतकऱ्यांचे भक्षण”
“हे पीक विमा संरक्षण नसून शेतकरी आणि पिकांचे विमा कंपनीकडून भक्षण आहे,” असा घणाघाती आरोप करत शेतकरी संघटनांनी प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विमा योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देणे हा असताना प्रत्यक्षात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाच अपात्र ठरविले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे तातडीने जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य आणि तातडीची विमा भरपाई देण्यात यावी, अन्यथा वणी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

🎯 प्रशासनाच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासन आणि राज्य शासन कोणती भूमिका घेते याकडे आता संपूर्ण वणी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळाली नाही तर आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.