✍️वणी : प्रतिनीधी
गडचिरोली जिल्ह्यातील एका आदिवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली असून, या घटनेने राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. आश्रमशाळेतील अपुऱ्या मूलभूत सुविधा आणि कथित प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळेच या विद्यार्थिनींना जीव गमवावा लागल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षनेते राजू उंबरकर यांनी केला आहे.
आदिवासी विकास विभागाचा तब्बल २१ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असतानाही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम असल्याचे उंबरकर यांनी म्हटले आहे. या दुर्घटनेच्या निमित्ताने आश्रमशाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
🎯 ७९ विद्यार्थिनी आजही जमिनीवर झोपण्यास मजबूर
संबंधित आश्रमशाळेतील परिस्थितीबाबत धक्कादायक माहिती समोर आल्याचा दावा मनसेने केला आहे. तब्बल ७९ विद्यार्थिनींना आजही जमिनीवर झोपावे लागत असून, त्यांच्यासाठी कॉट उपलब्ध करून देण्याची मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही विद्यार्थिनींना सुरक्षित आणि पुरेशा सुविधा मिळत नसतील, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते, अशी टीका उंबरकर यांनी केली.
सर्पदंशासारख्या गंभीर दुर्घटनेनंतर आश्रमशाळांमधील स्वच्छता, निवासव्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा, सुरक्षा उपाययोजना आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा यांची स्थिती तपासण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
🎯 मनसेच्या सरकारसमोर चार प्रमुख मागण्या
या घटनेप्रकरणी राजू उंबरकर यांनी राज्य सरकारकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
– मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना भरीव आर्थिक मदत तातडीने जाहीर करावी.
– बाधित किंवा जखमी विद्यार्थिनींना सर्वोत्तम आणि मोफत वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून द्यावेत.
– दुर्घटनेस जबाबदार अधिकारी व संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
– राज्यातील सर्व आश्रमशाळांचे तातडीने सुरक्षा ऑडिट करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित निवासाची हमी द्यावी.
🎯 ‘अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू’
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी संबंधित प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहिले नाही, तर मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही उंबरकर यांनी दिला आहे.
दरम्यान, गडचिरोलीतील या घटनेमुळे केवळ एका आश्रमशाळेतील व्यवस्थेवर नव्हे, तर राज्यभरातील आदिवासी आश्रमशाळांच्या सुरक्षितता व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कागदोपत्री तरतुदी आणि प्रत्यक्षातील सुविधा यातील दरी सरकार कशी भरून काढते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
