⛔ ग्रामसेवकांच्या ग्रामसभा बहिष्कारामुळे नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांवर परिणाम; मनसे तालुका अध्यक्ष अश्विन ठाकरे यांचे प्रशासनाला थेट सवाल
✍️पांढरकवडा : अशफाक खान
ग्रामसभा ही केवळ एक औपचारिक बैठक नसून गावकऱ्यांच्या लोकशाही अधिकारांचा आणि विकासकामांवर जाब विचारण्याचा महत्त्वाचा मंच आहे. मात्र ग्रामसेवकांच्या बहिष्कारामुळे ग्रामसभांच्या कामकाजावर परिणाम होत असेल, तर त्याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसत असल्याचा आरोप मनसेचे केळापूर तालुका अध्यक्ष अश्विन मुरलीधर ठाकरे यांनी केला आहे.
गावातील विकासकामे, निधीचा वापर, रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, विविध शासकीय योजना तसेच ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाबाबत नागरिकांना प्रश्न विचारण्याची आणि माहिती मागण्याची संधी ग्रामसभेत मिळते. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेचे आंदोलन किंवा बहिष्कार हा स्वतंत्र प्रशासकीय विषय असला, तरी त्याचा परिणाम नागरिकांच्या वैधानिक अधिकारांवर होऊ नये, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
🎯 प्रशासनाला ठाकरे यांचे थेट प्रश्न
ग्रामसेवकांच्या बहिष्कारामुळे नेमक्या किती गावांमध्ये ग्रामसभा प्रभावित किंवा तहकूब झाल्या? तहकूब झालेल्या ग्रामसभांमुळे नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे काय झाले? विकासकामांबाबत जाब विचारण्याची संधी ग्रामसभा न झाल्याने नागरिकांना कोण देणार? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ग्रामसेवकांच्या आंदोलनाची किंमत सामान्य गावकऱ्यांनी का मोजावी, असे सवाल अश्विन ठाकरे यांनी प्रशासनासमोर उपस्थित केले आहेत.
🎯 बोथ गावातील प्रकारामुळे प्रश्न ऐरणीवर
या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ठाकरे यांनी ग्रामसेवकांच्या ग्रामसभा बहिष्काराबाबत निवेदन दिले आहे. या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष परिणाम बोथ गावात पाहायला मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामसभा तहकूब झाल्यानंतर बोथ गावातील नागरिकांना आपले प्रश्न आणि भूमिका मांडण्यासाठी थेट पंचायत समितीपर्यंत जावे लागले. गावातील प्रश्न मांडण्यासाठी नागरिकांना ग्रामसभेऐवजी पंचायत समितीच्या दारात जावे लागत असेल, तर ही बाब प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
🎯 सोशल मीडियावरील तक्रारींचे काय?
आज विविध गावांमधील खराब रस्ते, तुंबलेली गटारे, पाणीपुरवठ्याच्या समस्या, अस्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत नागरिक सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि पोस्टच्या माध्यमातून प्रशासनाचे लक्ष वेधत आहेत. या समस्यांबाबत अधिकृत तक्रारीही केल्या जातात.
मात्र या तक्रारींपैकी किती तक्रारींचे निवारण झाले? किती तक्रारी प्रलंबित आहेत? संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती कार्यवाही केली? याचा जाब नागरिकांनी कुठे विचारायचा, असा प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
“ग्रामसभा झालीच नाही, तर ‘माझ्या गावातील तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली?’ हा प्रश्न गावकऱ्यांनी कोणाला विचारायचा?” असा सवाल त्यांनी केला.
🎯 ग्रामसभा ही गावकऱ्यांची; प्रश्नांवर उत्तर मिळणे आवश्यक
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि प्रश्न शासन-प्रशासनाकडे मांडणे हा त्यांचा स्वतंत्र अधिकार आहे. मात्र ग्रामसभा ही संपूर्ण गावकऱ्यांची लोकशाही व्यवस्था असल्याने तिचे कामकाज बाधित होऊन सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर मिळण्याची प्रक्रिया थांबणे योग्य नाही, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
“आंदोलन करा, आपल्या मागण्या मांडा; मात्र गावकऱ्यांच्या लोकशाही अधिकारांचा बळी देऊ नका,” असे आवाहन त्यांनी ग्रामसेवकांना केले आहे.
ग्रामसेवकांची प्रशासकीय जबाबदारी आणि ग्रामसभेतील भूमिका लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे सांगतानाच, वरिष्ठ प्रशासनानेही केवळ “बहिष्कार असल्यामुळे ग्रामसभा झाली नाही” एवढ्यावर विषय संपवू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
🎯 नागरिकांनी ग्रामसभेत प्रश्न विचारावेत
ग्रामसभा म्हणजे केवळ हजेरी लावण्याची औपचारिकता नसून गावाच्या कारभारावर प्रश्न विचारण्याचे लोकशाही व्यासपीठ आहे. त्यामुळे नागरिकांनी ग्रामसभेत सहभागी होऊन विकासकामांचा हिशोब मागावा, तक्रारींच्या निवारणाची माहिती घ्यावी, निधीचा वापर कुठे आणि कसा झाला याबाबत प्रश्न विचारावेत तसेच गावाच्या विकास आराखड्याची माहिती घ्यावी, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले आहे.
ग्रामसभा नियमानुसार आणि प्रभावीपणे होत आहे की नाही, यावरही नागरिकांनी लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
🎯 ग्रामसभा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था करावी
ग्रामसेवकांचा प्रश्न प्रशासनाने स्वतंत्रपणे सोडवावा; मात्र त्याचवेळी ग्रामसभांचे कामकाज सुरळीत राहण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था करावी, अशी मागणी अश्विन ठाकरे यांनी केली आहे.
लोकशाही केवळ निवडणुकीच्या दिवशी जिवंत राहत नाही, तर ती गावपातळीवरील ग्रामसभेतही प्रभावीपणे जपली जाते. त्यामुळे ग्रामसभा अधिक पारदर्शक, मजबूत आणि उत्तरदायी करण्यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
शेवटी, “ग्रामसभा झाली नाही, तर गावकऱ्यांनी प्रश्न विचारायचे तरी कोणाला?” हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत ठाकरे यांनी प्रशासनाला ग्रामसभांचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली.
“गावकऱ्यांचा आवाज दाबला जाऊ नये; उलट ग्रामसभा अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि उत्तरदायी झाली पाहिजे. ग्रामसभा वाचवा — गावकऱ्यांचा आवाज वाचवा!” असे आवाहन मनसे तालुका अध्यक्ष अश्विन मुरलीधर ठाकरे यांनी केले.
