✍️पांढरकवडा | अशफाक खान
पांढरकवडा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात २१ जुलै २०२५ रोजी मोठ्या अपेक्षेने सुरू करण्यात आलेले महा-डायलिसिस युनिट आजही कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकाऱ्याविना सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. वाढती रुग्णसंख्या, तातडीच्या उपचारांची गरज आणि प्रशिक्षित डॉक्टरांचा अभाव यामुळे डायलिसिस रुग्णांचे प्रचंड हाल होत असून, काही रुग्णांना यवतमाळ किंवा वर्धा येथे उपचारासाठी नेले जात असताना जीव गमवावा लागल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे.
या संदर्भात पांढरकवडा येथील रहिवासी मो. वाजीद मजीद कुरेशी यांनी मा. वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय पांढरकवडा यांच्याकडे सविस्तर अर्ज सादर करून महा-डायलिसिस युनिटमध्ये तात्काळ कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
🎯 डॉक्टरांशिवाय डायलिसिस—रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह
डायलिसिससारख्या अतिसंवेदनशील व जीवघेण्या उपचारांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सतत उपस्थिती अत्यावश्यक असते. मात्र पांढरकवडा येथील महा-डायलिसिस युनिट सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत (२१-०७-२०२५ ते १०-०२-२०२६) एकही कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. प्रथमोपचार, उपचारादरम्यान उद्भवणाऱ्या गुंतागुंती, आपत्कालीन परिस्थिती यासाठी डॉक्टर नसणे हे रुग्णांच्या जीवाशी थेट खेळ ठरत आहे.
🎯 रुग्णांना बाहेरच्या जिल्ह्यात धाव
डायलिसिससाठी डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक रुग्णांना यवतमाळ किंवा वर्धा येथे जावे लागत आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत रुग्णांसाठी हा प्रवास खर्चिक, वेळखाऊ आणि जीवघेणा ठरत असून, उपचारादरम्यान किंवा प्रवासात काही रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
🎯 प्रशासनाकडे इशारा
अर्जात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, जर तात्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली नाही, तर संबंधित महा-डायलिसिस युनिटबाबत वरिष्ठ स्तरावर तक्रार, उपोषण, तसेच युनिट बंद पाडण्यासारखे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. ही परिस्थिती आरोग्य प्रशासनासाठी गंभीर इशारा मानली जात आहे.
🎯 आरोग्यमंत्र्यांनाही प्रत पाठवली
या अर्जाची प्रत थेट मा. आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली असून, जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील या गंभीर त्रुटीकडे तात्काळ लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
🎯 प्रश्न कायम—जबाबदार कोण?
कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुरू केलेले महा-डायलिसिस युनिट डॉक्टरांशिवाय कसे चालवले जाते? रुग्णांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? आणि कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकारी नियुक्तीत होणारा विलंब नेमका का? — हे प्रश्न आता जनतेतून जोर धरू लागले आहेत.
आता प्रशासन यावर तात्काळ निर्णय घेते की आणखी किती रुग्णांना किंमत मोजावी लागते, याकडे संपूर्ण जिल्हयाचे लक्ष लागले आहे.
