⛔महिला व बालकाच्या सोयीला प्राधान्य, 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुसद न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश
✍️यवतमाळ | अशफाक खान
अल्पवयीन मुलाच्या कस्टडीसंदर्भातील प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण आणि मार्गदर्शक ठरणारा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने नागपूर येथे प्रलंबित असलेला कस्टडीचा दावा यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद न्यायालयात वर्ग (ट्रान्सफर) करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश मा. न्यायमूर्ती प्रवीण एस. पाटील यांनी दिला.
🎯 प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सदर प्रकरणात पतीने गार्जियन अँड वॉर्ड्स अॅक्ट, 1890 च्या कलम 25 अंतर्गत नागपूर न्यायालयात अल्पवयीन मुलाच्या ताब्यासाठी (कस्टडी) अर्ज दाखल केला होता. हा दावा नागपूर येथील जिल्हा न्यायाधीश-18 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयात प्रलंबित होता.
याच प्रकरणात पत्नीने उच्च न्यायालयात ट्रान्सफर अर्ज दाखल करून हा खटला पुसद न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली होती.
🎯 पत्नीच्या वकिलांचे युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान पत्नीच्या वतीने अधिवक्ता आकिद मिर्झा नागपूर यांनी सविस्तर युक्तिवाद मांडला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की –
संबंधित 8 वर्षांचा अल्पवयीन मुलगा सध्या आईसोबत पुसद येथे वास्तव्यास आहे. नागपूर ते पुसद अंतर सुमारे 270 किलोमीटर असून वारंवार प्रवास करणे महिला व लहान मुलासाठी अत्यंत त्रासदायक आहे. पत्नीचे वडील-माता विविध आजारांनी ग्रस्त असल्याने प्रवासासाठी आवश्यक सहाय्य उपलब्ध नाही
🎯 पुसद न्यायालयात आधीच प्रलंबित प्रकरणे
अधिवक्ता मिर्झा यांनी पुढे सांगितले की पुसद न्यायालयात आधीच खालील प्रकरणे प्रलंबित आहेत –
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 125 अंतर्गत निर्वाहभत्ता (मेंटेनन्स) प्रकरण, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत तक्रार, भादंवि कलम 498-अ अंतर्गत दाखल फौजदारी प्रकरण,
महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्व प्रकरणांमध्ये प्रतिवादी पती नियमितपणे पुसद न्यायालयात हजर होत आहे, त्यामुळे कस्टडी प्रकरण पुसदला वर्ग केल्यास त्याला कोणताही अतिरिक्त त्रास होणार नाही.
🎯 उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले की –
प्रकरण पुसदला वर्ग केल्याने प्रतिवादीला कोणतीही विशेष हानी होणार नाही. उलट, सर्व संबंधित प्रकरणे एकाच ठिकाणी चालल्यास दोन्ही पक्षांना न्यायालयीन प्रक्रियेत सुलभता येईल. कस्टडी प्रकरणांमध्ये महिला आणि अल्पवयीन मुलाच्या सोयीस प्राथमिक महत्त्व देणे आवश्यक आहे.
🎯अंतिम आदेश
न्यायालयाने ट्रान्सफर अर्ज मंजूर करत पुढील आदेश दिले –
नागपूर येथे प्रलंबित असलेले अल्पवयीन मुलाच्या कस्टडीचे प्रकरण पुसद न्यायालयात तात्काळ वर्ग करण्यात यावे
संबंधित सर्व कागदपत्रे नागपूर न्यायालयाकडून पुसद न्यायालयात पाठविण्यात यावीत. दोन्ही पक्षकारांनी 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुसद न्यायालयात हजर राहावे
🎯 निष्कर्ष
हा निर्णय महिला व बालहक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, न्यायालयीन प्रकरणांत सुविधा, सुरक्षितता आणि व्यवहार्यता या बाबींना किती महत्त्व दिले जाते, याचे हे ठोस उदाहरण ठरत आहे.
