ज्या नात्यावर गुन्हा दाखल झाला, त्याच नात्याचा विवाहात झाला शेवट

⛔चार वर्षांपूर्वीच्या दुष्कर्म, पॉक्सो व ॲट्रॉसिटी प्रकरणाची हायकोर्टाकडून सांगता; दाम्पत्याला पुत्रप्राप्ती, दोघेही सुखाने संसारात

✍️यवतमाळ: अशफाक खान

प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या नात्यावरून वर्ष २०२२ मध्ये दाखल झालेला दुष्कर्म, पॉक्सो आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा अखेर न्यायालयीन प्रक्रियेतून संपुष्टात आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी आणि संबंधित युवतीने नंतर विवाह केला असून, त्यांना मुलगाही झाला आहे. सध्या दोघेही पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असल्याने बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एफआयआर, आरोपपत्र आणि त्यावर आधारित संपूर्ण फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याचे आदेश दिले.

हे प्रकरण वर्धा जिल्ह्यातील अल्लीपूर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणात आरोपींकडून उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्यासमोर या अर्जावर सुनावणी झाली.

🎯 प्रेमसंबंधातून दाखल झाला होता गुन्हा

न्यायालयात करण्यात आलेल्या युक्तिवादानुसार, आरोपी क्रमांक एक आणि संबंधित युवती यांच्यात प्रेमसंबंध होते. गुन्हा घडल्याचे सांगितले गेले त्या वेळी युवतीचे वय १७ वर्षे ९ महिने होते. त्यानंतर परिस्थितीत बदल झाला आणि दोघांनी विवाह केला.

विवाहानंतर त्यांना एका मुलाचा जन्म झाला. सध्या दोघेही एकत्र राहत असून त्यांचे वैवाहिक जीवन सुरळीत सुरू असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणातील फौजदारी कार्यवाही पुढे सुरू ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने करण्यात आला.

🎯 पीडित युवतीही मुलासह न्यायालयात उपस्थित

या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित युवती स्वतः आपल्या मुलासह उच्च न्यायालयात उपस्थित राहिली. तिनेही पुढील फौजदारी कार्यवाहीला विरोध दर्शविला नाही, तर ती समाप्त करण्यास समर्थन दिले.

न्यायालयाने परिस्थितीचा विचार करताना युवती सध्या आपल्या पतीसोबत राहत असल्याचे तसेच तिचे वैवाहिक जीवन आणि मुलाचे भवितव्य यांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.

🎯 पॉक्सो प्रकरणात अपवादात्मक परिस्थितीचा विचार

पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल झालेली प्रकरणे केवळ तडजोड किंवा पक्षकारांच्या इच्छेवरून सरसकट रद्द करता येत नाहीत, अशी न्यायालयीन भूमिका सर्वसाधारणपणे राहिली आहे. मात्र, सदर प्रकरणातील परिस्थिती इतर प्रकरणांपेक्षा वेगळी आणि असाधारण असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

विवाह, त्यानंतर झालेला मुलाचा जन्म, दोघांचे सध्याचे सहजीवन आणि संबंधित महिलेची न्यायालयासमोरील भूमिका या बदललेल्या परिस्थितींचा एकत्रित विचार करण्यात आला. फौजदारी कार्यवाही सुरूच राहिल्यास संबंधित कुटुंबाच्या भवितव्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा विचार न्यायालयाने केला.

🎯 हायकोर्टाच्या अंतर्निहित अधिकाराचा वापर

या सर्व बाबींचा विचार करून नागपूर खंडपीठाने आपल्या अंतर्निहित अधिकारांचा वापर करत अल्लीपूर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेली संबंधित एफआयआर, त्यानंतर दाखल झालेले आरोपपत्र आणि त्यावर आधारित फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याचे आदेश दिले.

चार वर्षांपूर्वी गंभीर स्वरूपाच्या कायद्यांखाली सुरू झालेली ही न्यायालयीन प्रक्रिया अखेर बदललेल्या वैवाहिक आणि कौटुंबिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संपुष्टात आली.

🎯 दोन्ही बाजूंच्या वकिलांची बाजू

आवेदकांच्या वतीने अधिवक्ता आक़ीद झेड. मिर्झा आणि अधिवक्ता इब्राहिम बख्श यांनी बाजू मांडली. तर संबंधित युवतीच्या वतीने अधिवक्ता नाकिद मिर्झा आणि अधिवक्ता एजाज रझा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.