✍️नागपुर (प्रतिनिधी) :
कायद्याचा दुरुपयोग करून दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांवर कठोर भूमिका घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कु. पूजा उर्फ दिक्षा किरणकुमार अस्वार हिच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा, संबंधित एफआयआर तसेच आरोपपत्र पूर्णपणे रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे संबंधितांना मोठा दिलासा मिळाला असून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणात अॅड. सुधीर तायडे यांनी न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद सादर करत प्रकरणातील तथ्ये आणि कायदेशीर त्रुटी स्पष्ट केल्या. त्यांच्या युक्तिवादानंतर मा. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी यांनी दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी लेखी आदेश पारित करत संबंधित गुन्हा व त्यासंदर्भातील या गुन्ह्यासंबंधी यवतमाळ सत्र न्यायालय येथील सर्व प्रस्तावित सुनावण्या रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
🎯 विवाहानंतर निर्माण झाला वाद
मिळालेल्या माहितीनुसार, यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा तालुक्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या कु. पूजा उर्फ दिक्षा अस्वार हिने अमरावती येथील आर्य समाज मंदिरात किरणकुमार अस्वार यांच्यासोबत विधिपूर्वक विवाह केला होता. विवाहानंतर काही काळातच कौटुंबिक वाद निर्माण झाले. या वादातून लाडखेड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.
या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी कु. पूजा उर्फ दिक्षा अस्वार तसेच चेतन अरुण दुधे यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला. प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे मानून दोघांनाही अटक करण्यात आली होती.
🎯 अटक, जामीन आणि न्यायालयीन लढा
अटकेनंतर दोघांनीही यवतमाळ येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेऊन दोघांनाही जामीन मंजूर केला.
दरम्यान, आपल्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा खोटा असून तो वैयक्तिक वादातून सूडबुद्धीने नोंदवण्यात आल्याचा दावा करत कु. पूजा उर्फ दिक्षा अस्वार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. ही याचिका अॅड. सुधीर एच. तायडे यांच्या मार्फत सादर करण्यात आली.
🎯 न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान अॅड. तायडे यांनी पोलिस तपासातील विसंगती, तक्रारीतील तथ्यांचा अभाव तसेच आरोप टिकण्याजोगे नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उपलब्ध पुरावे व प्रकरणाची पार्श्वभूमी विचारात घेतल्यास गुन्हा कायम ठेवणे न्यायाच्या तत्वांना धरून नसल्याचा मुद्दा त्यांनी ठामपणे मांडला.
न्यायालयाने सर्व बाजूंचा सखोल विचार केल्यानंतर संबंधित गुन्हा प्रथमदर्शनी टिकाव धरत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत एफआयआर व आरोपपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला.
🎯 न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून विनाकारण किंवा वैयक्तिक वादातून दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत न्यायालय गंभीर असल्याचा स्पष्ट संदेश गेला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे आरोपींवरील कायदेशीर कारवाई पूर्णतः थांबली असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
🎯 आदेशाची प्रत सादर
न्यायालयाच्या आदेशाची अधिकृत प्रत संबंधितांकडून सादर करण्यात आली असून निर्णयाची माहिती समोर आल्यानंतर कायदेविषयक क्षेत्रातही या आदेशाची चर्चा सुरू झाली आहे. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, पुराव्याअभावी दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय मार्गदर्शक ठरणारा आहे.
(अपडेट)
कायदेविषयक जाणकारांच्या मते, उच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये पोलिस तपास अधिक काटेकोरपणे करण्याची गरज अधोरेखित करणारा ठरेल. तसेच व्यक्तीगत वादांना फौजदारी स्वरूप देण्याच्या प्रवृत्तीवरही या निर्णयामुळे अंकुश बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
