✍️पांढरकवडा | अशफाक खान
पांढरकवडा नगर परिषदेस शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेली शववाहिनी (क्र. MH 12 WX 3361) परत करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने शहरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. 16 एप्रिल 2026 रोजी होणाऱ्या नगर परिषद सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आल्याने प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेवर आणि भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थानिक सामाजिक संघटना युवा टायगर फोर्स, पांढरकवडा यांनी या प्रस्तावाचा तीव्र शब्दांत विरोध नोंदवत, हा केवळ एका वाहनाचा मुद्दा नसून जनतेच्या मूलभूत आणि अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित प्रश्न असल्याचे ठामपणे स्पष्ट केले आहे.
🎯 “निर्णय कोणी घेतला?” — प्रशासनावर थेट सवाल
युवा टायगर फोर्सने प्रशासनाला थेट लक्ष्य करत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
नगर परिषदेला मिळालेली शववाहिनी परत करण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला?
हा प्रस्ताव कोणत्या अधिकाऱ्याच्या पुढाकाराने मांडण्यात आला?
जनतेच्या हिताविरुद्ध असा निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला दिला गेला?
संघटनेच्या मते, अशा प्रकारचे निर्णय पारदर्शकतेच्या अभावात घेतले जात असल्यास ते लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकतात.
🎯 लोकप्रतिनिधींची शांतता — नागरिकांमध्ये नाराजी
या गंभीर आणि संवेदनशील विषयावर अद्याप कोणत्याही लोकप्रतिनिधीकडून स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आलेली नाही. खासदार, आमदार तसेच स्थानिक पदाधिकारी या विषयावर मौन बाळगत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
“सामान्य जनतेच्या अडचणींवर आवाज उठवणारे नेते आज गप्प का आहेत?” असा थेट सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
🎯 आदिवासी व दुर्गम भागावर मोठा परिणाम
पांढरकवडा आणि केळापूर तालुका हा प्रामुख्याने आदिवासी व दुर्गम भाग असल्यामुळे शववाहिनी सेवा येथे अत्यंत आवश्यक मानली जाते. ही सेवा बंद झाल्यास पुढील गंभीर परिणाम होऊ शकतात:
गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार
मृतदेह वाहतुकीसाठी नागरिकांना प्रचंड अडचणी
मानवी संवेदनांवर परिणाम करणारी गंभीर परिस्थिती निर्माण
स्थानिक पातळीवर ही सेवा अनेक कुटुंबांसाठी आधारस्तंभ ठरलेली असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.
🎯 कायदेशीर मुद्दा — सेवा बंद करणे कायद्याच्या विरोधात?
युवा टायगर फोर्सने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 अंतर्गत नगर परिषदेला सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित सेवा पुरविणे बंधनकारक आहे.
त्यामुळे शववाहिनी सेवा बंद करणे किंवा वाहन परत करणे हा केवळ प्रशासनिक निर्णय नसून कायद्याच्या उद्देशालाच विरोध करणारा ठरू शकतो.
🎯 “सेवा सुरू ठेवा, अन्यथा न्यायालयात जाऊ” — इशारा
संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर हा प्रस्ताव तात्काळ मागे घेण्यात आला नाही, तर मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल.
🎯 मुख्य मागण्या
युवा टायगर फोर्सतर्फे पुढील मागण्या प्रशासनासमोर ठेवण्यात आल्या आहेत:
शववाहिनी वाहन कोणत्याही परिस्थितीत परत करू नये
सेवा तात्काळ सुरू ठेवावी
आवश्यक निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे
🎯 निवेदन सादर
सदर निवेदन उपनगराध्यक्ष अतिश चव्हाण, नगर परिषद पांढरकवडा यांना सादर करण्यात आले. यावेळी युवा टायगर फोर्सचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उपस्थितांमध्ये मदन जिड्डेवार, अंकित नैताम, रितेश परचाके, संजय झोटिंग, मनोज भोयर, सागर व्यास, संजय चन्नावार, संजय औदर्य, रामकृष्ण अडते, राम भेंडारे, संतोष गेडाम, प्रदीप नारनावरे, गणेश बोरकुटे, मुरली भिडकर यांचा समावेश होता.
🎯 ठाम भूमिका
“शववाहिनी ही सेवा आहे, खर्च नाही — जनतेच्या हक्कांशी खेळ थांबवा!”
— युवा टायगर फोर्स, पांढरकवडा
🎯 निष्कर्ष
पांढरकवड्यातील शववाहिनी परत करण्याच्या प्रस्तावामुळे केवळ प्रशासनावरच नव्हे, तर संपूर्ण स्थानिक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता 16 एप्रिलच्या सभेत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. जनतेच्या मूलभूत सेवांशी संबंधित हा प्रश्न असल्यामुळे निर्णय पारदर्शक आणि लोकहिताचा असावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
