✍️वणी | प्रतिनिधी
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवत वणी येथे संविधान जागर सन्मान मंच वणी, तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर केले. उपविभागीय अधिकारी (राजस्व), वणी यांच्या माध्यमातून हे निवेदन मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठविण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सामाजिक सलोखा, एकात्मता आणि राज्यातील शांततेस बाधा पोहोचविणारी ठरू शकते. यामुळे भविष्यात विविध अनुसूचित जातींमध्ये मतभेद आणि तेढ निर्माण होण्याची तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता असल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच, शासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस राज्य शासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
यावेळी मंचाचे अध्यक्ष शिवाजी दुपारे, मिलिंद पाटील, चंद्रमणी दसोडे, इंद्रपाल वाघ, रमेश काटकर, पुखराज खैरे, हरीश पाते, रविंद्र कांबळे, बुद्धकोष लोणारे, सूरज वानखेडे, विजय तोताडे माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरपरिषद सदस्या सौ. करुणा रविंद्र कांबळे, सौ. रेखा पाटील आणि संध्या खोख्रागडे आदी उपस्थित होते.
