✍️वणी | प्रतिनिधी
दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या शांततापूर्ण लोकशाही आंदोलनादरम्यान पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आल्याच्या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवत, त्यांच्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा दर्शविण्यासाठी सोमवारी (दि. २० जुलै) वणी येथे विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विद्यार्थी-युवक संघटना आणि जागरूक नागरिकांच्या संयुक्त वतीने उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांच्यामार्फत महामहीम राष्ट्रपती महोदया यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून उपस्थितांनी भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला बहाल केलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे ठामपणे अधोरेखित केले. आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधण्याऐवजी दडपशाहीची भूमिका स्वीकारणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा पोहोचविणारे असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.
निवेदनात पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्यासह सर्व आंदोलनकर्त्यांवरील दडपशाही तात्काळ थांबविण्यात यावी, त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे तसेच त्यांच्या विविध मागण्यांवर लोकशाही पद्धतीने सकारात्मक संवाद साधून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. केंद्र शासनाने संवादाचा मार्ग स्वीकारून आंदोलनकर्त्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.

यावेळी उपस्थितांनी लोकशाही व्यवस्थेचे बळकटीकरण, संविधानिक मूल्यांचे रक्षण आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण ही प्रत्येक लोकशाहीवादी नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगत, अशा प्रश्नांवर पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एकजुटीने उभे राहण्याची गरज व्यक्त केली. आंदोलनकर्त्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार अबाधित राखण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
या प्रसंगी विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी-युवक संघटनांचे कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या आंदोलनात राजूभाऊ उंबरकर, संजयभाऊ खाडे, संजयभाऊ निखाडे, नगरसेवक अजय धोबे, जयसिंघ पाटील गोहोकर, प्रा. पुरुषोत्तम पाटील, ॲड. वीरेंद्र महाजन, ॲड. दिलीप परचाके, ॲड. विप्लव तेलतुंबडे, विनोद ढुमणे, सुधीर थेरे, ॲड. राहुल खारकर, ॲड. रुपेश ठाकरे, फाल्गुन गोहोकर, प्रवीण खानझोडे, विकेश पानघाटे, आशिष रिंगोले, मंगल तेलंग, अनिकेत बदखल, मनीष बत्रा, नितीन रामगिरवार, किशोर गोहोकर, शेख शब्बीर भाई, तुळशी तेवर, आबीद अली, कृष्णदेव विधाते, राजीव पाटील, ॲड. जाहिद शरीफ, गितेश वैद्य, भगवान मोहिते, प्रकाश कराड यांच्यासह विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी आणि शेकडो नागरिक उपस्थित होते.
निवेदन सादर करताना उपस्थितांनी संविधान, लोकशाही आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी भविष्यातही शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांवर संवेदनशीलतेने विचार करावा आणि देशातील लोकशाही परंपरा अधिक मजबूत करण्यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.










