अवैध वाळू व गौण खनिज तस्करीविरोधात प्रशासन आक्रमक; पांढरकवडा येथे वाळू संनियंत्रण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक

✍️पांढरकवडा : अशफाक खान

वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनाधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीमुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असून सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने यापूर्वीच कठोर निर्देश जारी केले आहेत. त्या अनुषंगाने अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीविरोधात प्रभावी व कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही राबविण्यासाठी वाळू संनियंत्रण समितीची विशेष बैठक सोमवार, दिनांक १५ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता पांढरकवडा येथे पार पडली.

ही बैठक श्री. अमित रंजन (भा.प्र.से.), सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, केळापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीला श्री. रॉबीन बंसल (भा.पु.से.), उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पांढरकवडा, तहसीलदार केळापूर, तहसीलदार घाटंजी, तहसीलदार झरीजामणी यांच्यासह पांढरकवडा, पारवा, घाटंजी, पाटण व मुकुटबन येथील ठाणेदार, नायब तहसीलदार तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान अवैध वाळू व गौण खनिज उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करी रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. पर्यावरण संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे तसेच शासनाच्या महसुलाचे नुकसान थांबविणे, हा या कारवाईचा मुख्य उद्देश असल्याचे अध्यक्षीय भाषणात नमूद करण्यात आले.

🎯 बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश :

🔺1. महसूल व पोलीस विभागांची संयुक्त कारवाई :

महसूल विभाग व पोलीस विभाग यांनी परस्पर समन्वय ठेवून संयुक्तपणे कारवाई करावी. यासाठी विशेष पथक (ग्रुप) तयार करून केलेल्या प्रत्येक कारवाईचा सविस्तर पंचनामा करून २४ तासांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

🔺2. कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई :
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदीनुसार दोषींवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करून एफ.आय.आर. दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले.

🔺3. वॉचरवरही कारवाई :

अवैध उत्खनन व वाहतुकीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या वॉचर यांच्यावरही फौजदारी कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले.

🔺4. विना वाहन क्रमांक असलेल्या वाहनांवर कारवाई :

विना वाहन क्रमांक किंवा बनावट क्रमांक वापरून वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर तात्काळ कारवाई करून वाहने जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

🔺5. विविध कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश :

शासन परिपत्रक दिनांक ११ मे २०२५ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करताना

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६

भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम

खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम, १९५८
या कायद्यांच्या तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

🔺6. स्थानबद्धतेची (Externment) कारवाई :

वाळू तस्करांच्या विघातक व समाजविघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी अधिनियम १९८१ अन्वये गंभीर गुन्हेगारांविरुद्ध स्थानबद्धतेची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले.

🎯 प्रशासनाचा इशारा

बैठकीच्या शेवटी अध्यक्ष श्री. अमित रंजन यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “अवैध वाळू व गौण खनिज तस्करी कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही. पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांवर व कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येईल.”

या बैठकीनंतर केळापूर उपविभागात अवैध वाळू तस्करांविरोधात प्रशासनाची धडक मोहीम अधिक तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळाले असून, संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.